कोरोना संकट पर फटकार, सैलरी कट और ईएमआई पर सरकार को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 12 जून 2020 को चार बड़े मामलों पर सुनवाई की है. इनमें इसमें लॉकडाउन की अवधि के दौरान नहीं भरी गयी Loan EMI के ब्याज पर छूट, दिल्ली में कोरोना के मामले और शवों के साथ बुरा बर्ताव, Lockdown के दौरान सैलरी में कटौती (Salary Cut) और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मामले पर सुनवाई की गयी. हिंदू पुजारियों के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी है. दिल्ली में शवों के साथ बुरा बर्ताव करने के मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. ईएमआई पर ब्याज में छूट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई को बात करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में कटौती पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है.

सैलरी कटौती पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को 54 दिन का पूरा वेतन देने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को समुचित इलाज ना मिलने के मामले पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगायी है.